New Education Policy: दहावी झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांसमोर प्रश्न असतो तो शाखा निवडण्याचा, मग प्रत्येक जण आपल्या आवडीनुसार, कुवतीनुसार आर्ट्स, कॉमर्स आणि सायन्सची निवड करतो. मात्र आता या शाखाच मोडीत निघणार आहेत. कारण एकाच वेळी अनेक विषयांचं शिक्षण देण्याची शिफारस राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात करण्यात आली आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण येत्या वर्षापासून लागू होणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी केली आहे. तसेच, इंजिनियरिंग मेडिकल ही या पुढील काळात मराठीमध्ये शिकवलं जाणार आहे. शैक्षणिक धोरण पुढील काळात महत्त्वाचे ठराव यासाठी हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला आहे. राज्य सरकारही (Maharashtra Government) याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून करणार असल्याची माहिती दिपक केसरकर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
मोदी सरकारनं नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. तब्बल 34 वर्षांनंतर देशात नवं शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवं शैक्षणिक धोरण लागू केलं जाणार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
देशात शालेय शिक्षणाचे स्वरुप आतापर्यंत 10+2 असं होतं. पण नव्या धोरणात दहावी किंवा बारावी परीक्षा ही बोर्डाची असेल, असा उल्लेख केलेला नाहीत. 10+2 ही शिक्षण पद्धत जाऊन त्याऐवजी 5+3+3+4 अशी नवी व्यवस्था लागू होईल.
नव्या धोरणानुसार आर्टस्, कॉमर्स, सायन्स मोडीत निघेल, विशिष्ट शाखा निवडण्याची गरज नाही. आठ विद्याशाखांमध्ये विषयांची विभागणी करण्यात आली असून विद्यार्थी एकूण 16 विषय निवडू शकतील. मात्र किमान 4 विषय एकाच विद्याशाखेतले निवडणं बंधनकारक असेल. याशिवाय 10 वी, 12 वीची बोर्ड सिस्टीम संपवण्यात येईल आणि 9 वी ते 12 वी शिक्षण एकसंध असेल.
शिक्षणात सुसुत्रता यावी, विद्यार्थ्यांना सर्वसमावेशक शिक्षण घेता यावं यासाठी शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात येत असल्याचं सांगण्यात येतय. आता विद्यार्थी आणि पालकांना नवा बदल रूचणार का? हेच पाहावं लागेल. तर, नवीन शैक्षणिक धोरण येत्या वर्षापासून लागू होणार असल्याची माहिती दीपक केसरकर (Ministry of Education Deepak Kesarkar) यांनी दिली आहे. 10+2 ही शिक्षण पद्धत जाऊन त्याऐवजी 5+3+3+4 अशी नवी व्यवस्था लागू होईल.
New Education Policy नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार, कसे असतील शैक्षणिक वर्षाचे टप्पे?
| पहिल्या टप्पा म्हणजेच पहिली पाच वर्ष | पूर्व प्राथमिकचे तीन वर्ष आणि इयत्ता पहिली ते दुसरी |
| दुसऱ्या टप्पा म्हणजे पुढील तीन वर्ष | इयत्ता तिसरी ते पाचवी |
| तिसऱ्या टप्पा म्हणजेच त्यानंतरची तीन वर्ष | सहावी ते आठवी |
| चौथ्या टप्पा म्हणजेच उर्वरित चार वर्ष | नववी ते बारावी |
Gramsevak Bharti 2023 – तब्बल १३ हजार ग्रामसेवक पदे भरणार
सेमिस्टर पॅटर्नवर भर
नव्या पॅटर्ननुसार, बोर्डाच्या परीक्षेचं महत्त्व कमी होणार असून सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये ही परीक्षा असणार आहे. सध्या बोर्डाची परीक्षा वर्षातून एकदाच होते. परंतु यापुढे वर्षातून दोन वेळा सेमिस्टर पॅटर्ननुसार परीक्षा घेतली जाणार आहे. म्हणजेच नववीपासून बारावीपर्यंतचं शिक्षण आठ सेमिस्टर विभागण्यात आलं आहे. तसंच महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही विचार आहे.
New Education Policy नव्या शैक्षणिक धोरणातील आणखी वैशिष्ट्ये
- 10+2 ऐवजी आता शिक्षणाचा 5 +3 +3+ 4 पॅटर्न
- पाचवीपर्यंत शिक्षण मातृभाषेत, प्रादेशिक किंवा घरातील भाषेतच
- पूर्व प्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं करण्याचा प्रयत्न
- सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश
- विद्यार्थ्यांचं ते स्वत:, सहविद्यार्थी, शिक्षक मूल्यांकन करणार
- विद्यार्थ्यांचं ते स्वत:, सहविद्यार्थी, शिक्षक मूल्यांकन करणार
- शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य मिळण्यावर भर
- पदवीसाठी कला आणि विज्ञानात भेद न राखता विषय निवडण्याची मुभा
- सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील शिक्षणात समानता
- शालेय आणि शिक्षकांचा अभ्यासक्रमही आता बदलणार
FAQs
Q1. What is the new national education policy for 2023?
Ans. It proposes, among other things, a new structure for school education in India known as the 5+3+3+4 model. This new framework proposes replacing the old 10+2 structure that has been in place for several decades with a more flexible and holistic approach to education.
Q2. What is the new education policy 5 3 3 4?
Ans. The 5+3+3+4 structure will contain a foundational stage from 3 to 8, three years of pre-primary education from 8 to 11, a preparatory stage from 11 to 14, and a secondary stage from 14 to 18.
Q3. What are the benefits of NEP?
Ans. Less exam stress: The new school structure will alleviate the stress of board exams by redirecting students’ attention to practical skills and vocational development. Subject selection flexibility: Pupils now have more possibilities for learning.
For More Information Click Here